ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਨੰਦਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨੰਦੀਕੋਟਕੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੂਪਾਡੂ ਬੰਗਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਰਮਨਜਨੇਯੁਲੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ 18 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
- 10 ਸੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ: ₹3000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ₹3599 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ₹65993
- 20 ਸੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ: ₹6000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ₹7197 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ₹13,197
- 30 ਸੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ: ₹9000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ₹10,795 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ₹19,795
- 40 ਸੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ: ₹12,000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ₹14,394 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ₹26,394
- 50 ਸੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ: ₹15,000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ₹17,992 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ₹32,992 ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
**ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-
**ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ
ਫਾਰਮ 1ਬੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ
ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇੜਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਡਾ: ਰਮਨਜਨੇਯੂਲੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਯਤਨ ਹੈ।
