ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Punjab municipal elections- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court verdict) ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Punjab municipal elections) ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ 42 ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Værdiborg
