ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।